पुणे | सरकारनं पोलिस भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या अमलबजावणीस स्थगिती दिली असल्यानं मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे भरतीला विरोध होऊ लागला आहे. यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भाष्य केलंय.
सरकारने घोषित केलेल्या साडेबारा हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजातील 13 टक्के तरुणांना यात संधी मिळणार आहे, असं गृहमंत्री अनिल देखमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे.
साडे बारा हजार भरती करता किमान 25 लाख अर्ज येतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी किमान पाच ते सहा महिने लागणार आहेत, असं अनिल देखमुख यांनी सांगितलं आहे. ते पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या 13 टक्के जागा सोडून पोलीस भरती काढू, असं बोलणं म्हणजे समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याचा प्रकार आहे, असं म्हणत खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी भरतीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
0 टिप्पण्या