नांदेड दि.20 मे : अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शिष्यवृत्ती दिली जात होती.
अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात शिक्षणासाठी संधी मिळाली म्हणून व त्यागुणवत्तेचा दर्जा वाढावा म्हणून दि. 26.06.2017 रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला होता.
गेली अनेक दिवस अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी, विद्यार्थिनींनी तसेच कित्येक सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना यांनी हजारो मेल सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना पाठवण्यात आले होते...
सध्या या लाॅकडानचा फायदा बघुन आणि अनुसूचित जातींचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरू शकत नाहीत याचा फायदा घेत दि.05.05.2020 रोजी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 6 लाखापेक्षा जास्त नसु नये अशी अट करण्यात आली होती.
ही अट कोणत्याही विद्यार्थी संघटना, आंबेडकरवादी संघटना तसेच इतर संघटनेला न विचारता हा घेतलेला निर्णय अयोग्य होता त्यामुळे आज सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या ऑफिशियल ट्विटरवरून 6 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न नसु नये या अटीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे असे जाहीर केले आहे...
ललकारीचं फेसबुक पेज लाईक करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
0 टिप्पण्या